नई दिल्ली, 12 मार्च । भारत और मॉरीशस के बीच वित्तीय अपराध की रोकथाम, छोटे एवं मझोले उद्यम, सार्वजनिक सेवा क्षमता निर्माण, समुद्री सुरक्षा और स्थानीय मुद्रा व्यापार सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसके अलावा, भारत ने मॉरीशस को सेंट ब्रैंडन द्वीप का एक नौसैनिक चार्ट भी सौंपा।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर मॉरीशस पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा आपसी सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने पर सहमति व्यक्त की।
प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पोस्ट में लिखा, “मॉरीशस के राष्ट्रीय दिवस के विशेष अवसर पर अपने मित्र प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ से मुलाकात कर भारत-मॉरीशस साझेदारी को और विस्तार देने का अवसर मिला। हमने अपने संबंधों को एक विस्तारित रणनीतिक साझेदारी में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। हम बुनियादी ढांचे, आवास, डिजिटल प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), क्षमता निर्माण और सतत विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”
प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरीशस के विकास के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता दोहराई और वहां उच्च-प्रभाव वाले सामुदायिक विकास परियोजनाओं के दूसरे चरण को लागू करने के साथ-साथ मॉरीशस में एक नए संसद भवन के निर्माण के लिए भारतीय सहयोग की घोषणा की।
दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से भारत-सहायता प्राप्त सिविल सर्विस कॉलेज का उद्घाटन किया, जिसका नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में रखा गया है। यह संस्थान मॉरीशस के नौकरशाहों के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में कार्य करेगा। इसके साथ ही, 20 उच्च-प्रभाव वाले सामुदायिक विकास परियोजनाओं और एक भारत-सहायता प्राप्त स्वास्थ्य केंद्र (AHC) परिसर का भी उद्घाटन किया गया। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार, इन परियोजनाओं से मॉरीशस की जनता को स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं में सीधा लाभ मिलेगा।
