नई दिल्ली, 10 मई। सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख गैस उपयोगिता कंपनी गेल (इंडिया) लिमिटेड ने कर्नाटक सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत राज्य में 1 गीगावाट तक की अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। यह पहल अगले पांच वर्षों के भीतर पूरी की जाएगी।
यह एमओयू कर्नाटक सरकार के बड़े एवं मध्यम उद्योग तथा अवसंरचना विकास मंत्री एमबी पाटिल और ऊर्जा मंत्री केजे जॉर्ज की उपस्थिति में संपन्न हुआ। दस्तावेज पर वाणिज्य और उद्योग विभाग के प्रधान सचिव डॉ. एस. सेल्वाकुमार और गेल के कार्यकारी निदेशक (एसडी एवं नवीकरणीय ऊर्जा) ने हस्ताक्षर किए।
गेल ने स्पष्ट किया है कि वह राज्य की नीतियों के तहत आवश्यक अनुमतियों के साथ सौर, पवन व अन्य हरित ऊर्जा स्रोतों से जुड़ी परियोजनाओं की स्थापना करेगा।
मंत्रियों की प्रतिक्रिया
मंत्री एमबी पाटिल ने कहा, “गेल की भागीदारी हमारे राज्य में औद्योगिक और पर्यावरणीय संतुलन को बढ़ावा देगी। यह साझेदारी न सिर्फ हरित ऊर्जा को बढ़ावा देगी, बल्कि निवेश और रोजगार को भी गति देगी।”
ऊर्जा मंत्री केजे जॉर्ज ने कहा, “यह समझौता कर्नाटक को हरित ऊर्जा हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।”