कानपुर देहात, 03 अप्रैल । भारत के शहरों से लेकर ग्रामीण इलाकों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सरकार ने अहम फैसला लिया है। सरकार ने वाहनों के लिए नई स्क्रैपीज पॉलिसी की घोषणा की है, साथ ही इस पॉलिसी पर अमल का कार्य तेजी से शुरू हो गया है। इस पॉलिसी के पहले चरण में सरकारी वाहनों को लिया गया हैं। जनपद कानपुर देहात में भी परिवहन विभाग द्वारा इस पर तेजी से कार्य शुरू कर दिया है। वहीं इस पॉलिसी के विषय में जनता को जागरूक करने का कार्य भी शुरू कर दिया है।
दरअसल सरकार की नई स्क्रैपीज पॉलिसी में 15 वर्ष की मियाद पूरे होने वाले वाहनों को यातायात के रूप में प्रयोग न किए जाने का निर्णय लिया है। इस तरह के सभी वाहनों को स्क्रैप मान लिया जाएगा। जिसको लेकर सरकार ने निर्देश जारी कर दिया है। जिसके बाद प्रशासनिक अमला और परिवहन विभाग युद्ध स्तर पर इस पॉलिसी के लिए अमल में लग गया है।
इसी के चलते जनपद कानपुर देहात का परिवहन विभाग भी तेजी से इस आदेश के पालन में जुट गया है। इस नई पॉलिसी में परिवहन विभाग ने सरकारी विभागों के वाहनों को लिया है। जिसको लेकर विभिन्न विभागों के करीब 197 वाहनों को चिन्हित किया गया है। जिसको नई स्क्रैपीज पालिसी के तहत 15 वर्ष पुराने वाहनों को डिस्पोज करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। साथ ही परिवहन विभाग ने लोगों को इस नई स्क्रैपीज पॉलिसी के विषय मे जागरूक करने का कार्य भी शुरू कर दिया है। एआरटीओ प्रशासन मनोज वर्मा ने बताया कि सरकार की इस इस पॉलिसी से प्रदूषण में रोकथाम हो सकेगी। लगातार विभाग इस पॉलिसी को लेकर सजक है और तेजी से इसपर कार्य करना शुरू कर दिया है।
